जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे, ता.१८ : पुणे जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यातील असंख्य गावांतील तब्बल ७० ते ८० लाभार्थ्यांची नावे अचानक नाशिक, मुंबई, ठाणे, पनवेल, बोरिवली अशा ठिकाणी ऑनलाइन प्रणालीतून ट्रान्सफर झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे, या लाभार्थ्यांनी कोणताही अर्ज किंवा विनंती न करता त्यांची नावे इतर जिल्ह्यांत हलविण्यात आली. परिणामी या कुटुंबांना केवळ अन्नधान्यापासूनचं नाही तर शासकीय योजनांच्या इतर सुविधांपासूनही वंचित राहावे लागत आहे.
ही घटना पहिल्या कोरोना काळात म्हणजेच २०२० साली घडल्याचे समोर आले असून, त्यामागे काळाबाजाराचे मोठे जाळे असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. स्थानिक स्तरावर या लाभार्थ्यांच्या नावांचा वापर करून धान्य कोठडीतून बाहेर पडले, पण प्रत्यक्षात ते गरजूंपर्यंत पोहोचलेच नाही. यामुळे लाखो क्विंटल धान्याचा काळाबाजार झाला असून, त्यामागे कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा असल्याचे आता बोलले जात आहे.
राशनधारकांचे म्हणणे आहे की, “आम्ही वर्षानुवर्षे पुणे जिल्ह्यात राहत असूनही आमच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे मुंबई, ठाणे, पनवेल,बोरिवली आणि नाशिकच्या यादीत दिसत आहेत. त्यामुळं मुलांच्या शाळेच्या प्रवेशासाठी आवश्यक दाखले, कागदपत्रं मिळवणं अशक्य झाले आहे. योजनांचा लाभ तर मिळत नाहीच, पण दैनंदिन जगणंही कठीण झालं आहे.”
या संपूर्ण प्रकरणामुळे संतप्त लाभार्थ्यांनी शासनाला जाब विचारायला सुरुवात केली आहे. विशेषतः, तत्कालीन अन्न नागरी पुरवठा मंत्री याकडे लक्ष घालणार का? हा घोटाळा उघडकीस आणून जबाबदारांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न सर्रास विचारला जात आहे.
स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या घोटाळ्याचा धांडोळा घेत, “ही केवळ बेपर्वाई नव्हे तर योजनाबद्ध लूट आहे. जनतेसाठी असलेले धान्य काही मोजक्या दलालांनी लंपास केले आणि खऱ्या गरिब लाभार्थ्यांना उपासमारीला लावलं,” असा गंभीर आरोप केला आहे.
आजही अनेक लाभार्थ्यांची नावे इतर जिल्ह्यांत अडकलेली असून, त्यांना मूळ गावातील यादीत आणण्यासाठी प्रचंड खटपट करावी लागत आहे. काही तालुक्यांत याबाबतचे तक्रारी अर्ज आल्यानंतर तेथील प्रशासनाने वरिष्ठ पातळीवर पाठपुराव्यास सुरुवात केली आहे, मात्र शासनाकडून ठोस हालचाली झालेल्या नाहीत. परिणामी, हा प्रकार हा केवळ तांत्रिक त्रुटी नव्हे, तर ‘धान्याच्या काळ्या बाजारातील सर्वात मोठा घोटाळा’ म्हणून उभा राहत आहे.
गरजू लाभार्थ्यांना न्याय मिळण्यासाठी या प्रकरणाची शासन स्तरावर उच्चस्तरीय चौकशी करावी व या प्रकरणातील दोषींना कडक शिक्षा करावी, हीच सामान्यांची एकमुखी मागणी आता होत आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
