जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
मुंबई, ता.२९ / मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या आझाद मैदानात सुरु झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. आंदोलकांना जेवण व पाण्याची सोय होऊ नये, त्यांचा दबाव कमी व्हावा यासाठी सरकारने आझाद मैदान परिसर आणि मुंबईतील काही महत्त्वाच्या भागातील हॉटेल्स व खानावळी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याचे एका सोशल मीडियातील पत्रावरून उघड झाले आहे.
या पत्रामुळे आंदोलनकर्त्यांना अडचणीत आणण्याचा सरकारचा हेतू असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आंदोलकांना पिण्याच्या पाण्यापासून जेवणापर्यंत सर्व गोष्टींसाठी हॉटेल्सवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र हॉटेल्स बंद राहिल्यास लाखो आंदोलनकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणावर हालअपेष्टा सहन कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे सरकारने जाणीवपूर्वक ही रणनिती आखली असल्याचा आरोप मराठा संघटनांकडून केला जात आहे.
सरकारकडून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हॉटेल्स बंद ठेवण्याचा आदेश असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात हा निर्णय आंदोलनाला कमजोर करण्यासाठी घेतल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. कारण मुंबईत लाखो आंदोलक दाखल झाले असून, त्यांच्या निवास-उपजीविकेची सोय थेट हॉटेल्स व खानावळीवर अवलंबून आहे.
मराठा समाजाचे नेते व आंदोलकांनी या निर्णयावर संताप व्यक्त करत, “हक्कासाठी लढणाऱ्या समाजाला पोटाच्या गोष्टीवर अडचणीत टाकणे म्हणजे अमानवी पाऊल आहे. सरकारने आम्हाला जेवण-पाण्यापासून वंचित ठेवून आंदोलन दडण्याचा प्रयत्न केला, तर तो उलट समाजाच्या निर्धाराला बळ देणारा ठरेल,” अशी भूमिका घेतली आहे.
यामुळे आझाद मैदानावर होणाऱ्या आंदोलनाचे तापमान आणखी वाढण्याची सध्याची चिन्हे तरी दिसत आहेत. आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्याऐवजी त्यांना त्रास देण्याची पद्धत अवलंबल्यास मुंबईतील परिस्थिती आणखी ताणली जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
सरकारचा हा निर्णय खरोखरच कायदा सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव आहे की ,आंदोलनकर्त्यांना कमकुवत करण्याचा डाव, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. परंतु सध्या तरी हा मुद्दा मराठा समाजात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
