जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे, ता.२८ :- भारतातील सामाजिक रचना ही विविधतेने नटलेली आहे. या विविधतेमुळेच समाजातील काही घटकांना मागासलेपणाचा सामना करावा लागला आणि त्यावर उपाय म्हणून आरक्षण प्रणाली अस्तित्वात आली. सुरुवातीस ही व्यवस्था तात्पुरत्या स्वरूपात आणली गेली होती, मात्र राज्यकर्त्यांनी मतांच्या लालसेपोटी वर्षांनुवर्षे ती कायमस्वरूपी ठेवली. आज परिस्थिती अशी आहे की आरक्षणामुळे समाजा-समाजात संघर्ष, असंतोष आणि परस्परांतील दरी अधिकच वाढताना दिसत आहे.
आरक्षणाचे खरे वास्तव
आरक्षणामुळे मागासवर्गीयांना शिक्षण, नोकरी आणि राजकारणात संधी मिळाल्या, हे खरे आहे. पण त्याचवेळी त्याचा फायदा खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही, हेही वास्तव आहे. एकाच पिढीत सवलतींचा लाभ घेतलेल्या कुटुंबांकडे परत परत आरक्षणाचा लाभ जातोय, तर खऱ्या अर्थाने वंचित असलेले लोक तिथेच राहतात. परिणामी समाजात “ते आणि आम्ही” अशा भिंती उभ्या राहिल्या आहेत.
आरक्षणाचा पुढील मार्ग काय?
आजच्या परिस्थितीत, समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आरक्षणापलीकडे पाहण्याची वेळ आली आहे.
मोफत दर्जेदार शिक्षण: शहरांपासून ते गावांपर्यंत सर्वांसाठी एकसमान, मोफत आणि आधुनिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. खऱ्या अर्थाने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले तर आरक्षणाची गरजच भासत नाही.
दर्जेदार आरोग्य सेवा: गरीब-श्रीमंत, जात-पात भेद न करता सर्वांना मोफत व दर्जेदार आरोग्य सेवा दिल्यास समाजातील असमानता बरीच कमी होईल.
उद्योगविश्व व नोकऱ्या: सरकारने मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंद्यांना चालना दिल्यास रोजगारनिर्मिती वाढेल. बेरोजगारी कमी झाली तर नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणावरून उद्भवणारे वाद आपोआप संपतील.
दळणवळण सुविधा: ग्रामीण भागात चांगले रस्ते, वाहतूक व डिजिटल सुविधा उपलब्ध झाल्या तर गावोगावी रोजगार व शिक्षणाच्या संधी वाढतील.
समाजातील द्वंद्व थांबवण्यासाठी निर्णय आवश्यक
आरक्षणामुळे एखाद्या घटकाला काही प्रमाणात दिलासा मिळतो, पण एकूण समाजात तणाव आणि असंतोष वाढत जातो. एका पिढीत upliftment झालेल्या लोकांना पुढच्या पिढीसाठी आरक्षण टिकवणे हा अन्याय ठरतोय. आता राज्यकर्त्यांनी धाडसी निर्णय घेऊन, “समान संधी, समान सुविधा” या तत्त्वावर काम करण्याची वेळ आता आली आहे.
निष्कर्ष
आरक्षण हा उपाय तात्पुरता असला तरी त्याचे दुष्परिणाम हे दीर्घकालीन झाले आहेत. जर खरोखर समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय द्यायचा असेल, तर शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधा यामध्ये समानतेचा आधार निर्माण करावा लागेल. अन्यथा समाजात कायमचे द्वंद्व सुरूच राहणार.
आरक्षणावरून सुरू झालेला संघर्ष राज्यकर्त्यांनी आता थांबवून सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग स्वीकारणे, हाच खऱ्या अर्थाने भारताच्या प्रगतीचा मार्ग असणार आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
