जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे, ता.१७ :-गावपातळीवर काम करणाऱ्या तलाठ्यांवर दिवसेंदिवस कामाचे प्रचंड ओझे वाढत आहे. निवडणुकांचे मतदार यादी तयार करणे, पंचनामे करणे, प्रोटोकॉलची कामे, महसूल नोंदींचे अद्ययावत करणे, गावातील शासकीय योजना अंमलात आणणे अशा असंख्य जबाबदाऱ्या त्यांच्या खांद्यावर आहेत. या धकाधकीच्या जीवनात फेरफार प्रक्रियेत नोटिसा देणे हे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान बनले आहे. परिणामी, वेळेत नोटिसा न मिळाल्याने अनेकदा सामान्य नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
जमीन खरेदी-विक्री अथवा मालकीत बदल झाल्यानंतर फेरफार प्रक्रियेत संबंधित व्यक्तींना आणि शेजारील मालकांना नोटिस देणे बंधनकारक असते. या नोटिसांवरून त्यांची हरकती मागवून सातबारा बदल करण्याची प्रक्रिया पुढे जाते. मात्र प्रत्यक्षात तलाठ्यांकडून या नोटिसा वेळेत पोहोचत नाहीत. काही वेळा तर त्या संबंधितांच्या पत्त्यावर पोहोचतच नाहीत. परिणामी, फेरफार प्रक्रिया महिनोन्‌महिने अडकून राहत असे, तर नागरिकांच्या वेळ आणि पैशांचा अपव्यय होत असे.
तलाठ्यांच्या या बिकट परिस्थितीवर उपाय म्हणून भूमी अभिलेख विभागाने आता मोठे पाऊल उचलले आहे. फेरफारसंदर्भातील नोटिसा आता थेट पोस्ट ऑफिसमार्फत घरपोच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रायोगिक प्रकल्पाची सुरुवात मुळशी तालुक्यात होणार असून, यशस्वी झाल्यानंतर तो राज्यभर विस्तारला जाणार आहे.
या नव्या प्रणालीमध्ये संगणक प्रणालीवर नोटिसा तयार होताच त्या थेट संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये ऑनलाइन पोहोचतील. पोस्ट ऑफिसमधील कर्मचारी नोटिसांची प्रिंट काढतील, त्यावर नागरिकांचे नाव, गाव आणि पत्ता लिहून आवश्यक टपाल तिकिटे लावतील आणि पोस्टमन मार्फत थेट घरपोच करतील. एवढेच नव्हे, तर नोटिस नागरिकाला मिळाली की नाही याची नोंदही प्रणालीवर केली जाईल.
या निर्णयामुळे तलाठ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमधील एक मोठा ताण कमी होणार आहे. आजवर नागरिकांना “नोटिस मिळाली नाही” अशी तक्रार करून फेरफार प्रक्रिया अडखळत असे. काहींना न्याय मिळण्यासाठी तहसील कार्यालयाचे अनेक चकरा माराव्या लागत. आता ही समस्या मोठ्या प्रमाणावर दूर होईल. नागरिकांना वेळेत माहिती मिळेल आणि त्यांना त्यांच्या बाजूने हरकती मांडण्याची संधीही योग्य वेळी मिळेल.
तलाठ्यांसाठीही ही दिलासादायक बाब आहे. कारण, आधी प्रिंट काढणे, पत्ते लिहिणे आणि नोटिसा पाठविण्यासाठी वेळ खर्च करावा लागत असे. त्या प्रक्रियेत अनेकदा विलंब होत असे आणि प्रशासनावर टीका होत असे. आता ही जबाबदारी पोस्ट विभागावर सोपविल्याने तलाठ्यांना इतर महत्त्वाच्या कामांकडे लक्ष देता येईल.
“फेरफार नोटिसा तयार होताच त्या संगणक प्रणालीद्वारे थेट पोस्ट ऑफिसला पाठवल्या जातील. पोस्ट ऑफिस अधिकारी त्या प्रिंट करून संबंधितांच्या पत्त्यावर पोस्टमनमार्फत पोहोचवतील. त्यामुळे नोटिसा वेळेत मिळून कार्यवाहीही वेळेत होईल”, अशी माहिती पुणे जिल्हा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सरिता नरके यांनी दिली.
“तलाठ्यांवरील कामाचे ओझे कमी करणे आणि नागरिकांना वेळेत नोटिसा मिळणे हा आमचा उद्देश आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर तो राज्यभर राबविण्यात येईल,” असे पुणे जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख डॉ. सुहास दिवसे यांनी सांगितले.
नागरिकांच्या दृष्टीने पाहता, फेरफारसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब आता कमी होईल. तर तलाठ्यांच्या दृष्टीने पाहता, रोजच्या धकाधकीतून काहीसा दिलासा मिळेल. त्यामुळे हा उपक्रम खरोखरच “दोन्ही बाजू जिंकणारा” ठरण्याची शक्यता आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
