जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली – भारतात सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमध्ये केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग (National Commission for Backward Classes – NCBC) महत्त्वाची भूमिका बजावतो. OBC (Other Backward Classes) वर्गासाठी आरक्षण निश्चित करताना NCBC सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर ठोस निकष वापरतो.
सामाजिक मागासलेपणा हा महत्त्वाचा निकष मानला जातो. जातीनिहाय प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थान, आणि समाजातील प्रतिनिधित्वाचा अभाव यातून मागासलेपणाचा अंदाज घेतला जातो. शिक्षण, नोकरी आणि इतर सामाजिक संधींमध्ये या घटकांना अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते.
शैक्षणिक मागासलेपणा हा दुसरा निकष असून, साक्षरतेचे कमी प्रमाण, उच्च शिक्षणात सहभागाची टक्केवारी कमी असणे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये उपस्थितीचा अभाव यांचा अभ्यास केला जातो.
आर्थिक निकषांमध्ये उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित असणे, गरीबी रेषेखालील जीवनशैली आणि मूलभूत सुविधा न मिळणे यांचा विचार होतो. याशिवाय आरोग्य, स्वच्छता, रोजगार संधी, आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यासारख्या इतर सामाजिक घटकांचाही विचार केला जातो.
महत्त्वाचे म्हणजे, OBC वर्गासाठी क्रीमी लेयर संकल्पना वापरली जाते. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम OBC नागरिकांना आरक्षणाचा लाभ दिला जात नाही, तर फक्त नॉन-क्रीमी लेयरमधील व्यक्तींनाच हा लाभ मिळतो. सद्यस्थितीत क्रीमी लेयरसाठी उत्पन्न मर्यादा वारंवार अद्ययावत केली जाते.
NCBC ही मंडळ मागासवर्गीयांची ओळख पटवते, त्यांचे सक्षमीकरण करते व सरकारला आरक्षणाबाबत शिफारसी सादर करते. NCBC च्या या कार्यामुळे सामाजिक समतेचा मार्ग सुलभ होत आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
