जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणेः- मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने दि.१२ मार्च २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयामध्ये गॅझेट असा उल्लेख केलेला आहे. तो शब्द बदलून गॅझेटिअर करावा, अशी मागणी मोडीलीपी तज्ञांनी केलेली आहे. दरम्यान, तसे निवेदनही मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना दिले आहे.
मनोज जरांगे पाटील मागील अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी लढत आहेत. राज्यात आरक्षणासाठी अनेक मराठा तरूणांनी आत्महत्या देखील केलेल्या असून जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी सरकारने दि.१२ फेब्रुवारी २०२५ मराठा समाजास मराठा-कुणबी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैद्यानिक व प्रशासकिय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आलेली आहे.
तर हैद्राबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट, बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याबाबत समितीकडून अभ्यास करण्यात येईल, असा शासन निर्णय काढण्यात आला होता.
यात गॅझेट हा शब्द निव्वळ राज पत्रासाठी वापरला जातो, गॅझेटिअर असे लिहिल पाहीजे असून गॅझेटिअर म्हणजे संपुर्ण क्षेत्राचा सामाजिक, आर्थिक, राजकिय, धार्मिक, ऐतिहासीक व भौगोलीक माहितीचा दस्तऐवज आहे.तसेच शिंदे समितीमध्ये अभ्यास समितीमध्ये अभ्यासासाठी तत्कालीन असलेली मोडी लिपीत नमुद असलेली समाज व्यवस्था व इतिहास तज्ञांची नेमणूक होणे आवश्यक असल्याचे मोडी लिपी तज्ञ कांचन कोठावळे यांनी म्हटले आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
