जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणेः ( दि.६ ) मोफत रेशन घेणाऱ्यांची आता खैर नाही आयकर विभागाची आसणार करडी नजर, ‘या’ यादीत नाव असेल तर लाभार्थी गहू-तांदळाला देखील मुकणार
केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) अंतर्गत मोफत रेशन घेत असलेल्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. या योजनेचा लाभ घेणारे अनेक अपात्र लोकही आढळून आले आहेत, ज्यामुळे सरकारी निधीचा दुरुपयोग होत आहे. या समस्येला दूर करण्यासाठी, आयकर विभाग आणि अन्न मंत्रालय मिळून कारवाई करणार आहेत.
आयकर विभाग आणि अन्न मंत्रालयाची होणार संयुक्त कारवाई
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे गरीब आणि गरजूंना मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत, आयकर भरत नाहीत असे गरीब कुटुंबे मोफत रेशनचा लाभ घेतात. मात्र, अनेक अपात्र लोक देखील या योजनेचा फायदा घेत आहेत, ज्यामुळे सरकारी निधीचा दुरुपयोग होत आहे.
डेटा शेअरिंग व्यवस्था
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) एका कार्यालयीन आदेशात म्हटले आहे की, प्राप्तिकर महासंचालक (सिस्टम्स) यांना ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (DFPD) सहसचिवांना माहिती प्रदान करण्याचा अधिकार असेल. डेटा शेअरिंग व्यवस्थेनुसार, डीएफपीडी नवी दिल्ली येथील डीजीएलटी (सिस्टम्स) ला मूल्यांकन वर्षासह आधार किंवा पॅन क्रमांक प्रदान करेल. जर पॅन दिलेला असेल किंवा आधार पॅनशी जोडलेला असेल, तर आयकर विभागाच्या डेटाबेसनुसार निश्चित केलेल्या उत्पन्नाबाबत डीजीआयटी (सिस्टम्स) डीएफपीडीला प्रतिसाद देईल.
सुरक्षित डेटा हस्तांतरण
या माहितीची देवाणघेवाण सुरक्षित आणि गोपनीय रीतीने करण्यात येईल. डीजीआयटी (सिस्टम्स) आणि डीएफपीडी यांच्यात एक सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात येईल, ज्यामध्ये डेटा हस्तांतरणाची पद्धत, गोपनीयता राखणे, डेटा सुरक्षितपणे जतन करण्याची यंत्रणा, वापरानंतर वर्गीकरण करणे इत्यादींचा समावेश असेल.
योजनेचा विस्तार आणि निधी
सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये पीएमजीकेएवाय साठी २.०३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी चालू आर्थिक वर्षाच्या १.९७ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त आहे. १ जानेवारी २०२४ पासून पीएमजीकेएवाय अंतर्गत मोफत रेशन वितरणाची मर्यादा पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
अपात्र लोकांची होणार ओळख
या योजनेचा लाभ फक्त पात्र लोकांना मिळावा यासाठी आयकर विभाग आणि अन्न मंत्रालय मिळून काम करणार आहेत. अपात्र लोकांची ओळख करून त्यांना योजनेतून काढून टाकण्यात येईल, ज्यामुळे सरकारी संसाधनांचा योग्य वापर होईल आणि गरीब कुटुंबांना त्यांचा हक्क मिळणार आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
