जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : नियमापेक्षा अधिक शुल्क आकारण्यात येणाऱ्या आधार सेवा केंद्रास तब्बल पन्नास हजार रुपयांचा दंड यापुढे ठोठावण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने लोकसभेत केली आहे. तसेच त्याचे लायसन्स रद्द करण्यात येईल,आधार कार्डाबाबत सेवांची पूर्तता करताना केंद्रचालक नागरिकांकडून अव्वच्या सव्वा शुल्क आकारत असल्याच्या अनेक तक्रारी पुढे आल्यामुळे त्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या वतीने ही माहिती दिली आहे.
आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, आधार सेवा केंद्रांना ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया’कडून (यूआयडीएआय) परवाने देण्यात येतात. परंतू अधिक शुल्क घेणाऱ्या केंद्रांना दंडही यापुढे ‘यूआयडीएआय’कडूनच ठोठावण्यात येईल. अधिक शुल्क घेतल्या प्रकरणी दोषी सिद्ध झालेल्या ऑपरेटर्सना निलंबित करण्याची कारवाई सुध्दा यापुढे केली जाऊ शकते. सरकारकडून आधार अपडेट करण्यासंदर्भात नागरिकांना वेळोवेळी सूचना दिल्या जात असतात.
यापुढे अशी करा तक्रार….
राज्यमंत्री चंद्रशेखर यांनी सांगितले आहे की, आधार सेवा केंद्रावर बायोमेट्रिक आणि डेमोग्राफिक माहिती अद्ययावत करण्याची सेवा दिली जाते. त्यासाठी जास्तीचे शुल्क घेतले गेल्यास नागरिक टोल फ्री क्रमांक १९४७ वर आपली तक्रार नोंदवू शकतात. याशिवाय ‘यूआयडीएआयला एक ई-मेल सुद्धा यापुढे पाठवू शकतात.
आधार अपडेटसाठी दयाव लागेल फक्त २५ रुपयांचं शुल्क..
आधार अपडेटसाठी आगोदरची दिलेली मुदत १५ डिसेंबर २०२३ होती. परंतू ती आता वाढवून १४ मार्च २०२४ पर्यंत वाढविली आहे. आधार सेवा केंद्रावर त्यासाठी केवळ २५ रुपये शुल्क द्यावे लागेल.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
