जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे :- महायुती सरकारने निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘लाडकी बहीण योजने’त दरमहा 2100 रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे आता त्यातून 18 हजार कोटींचा तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी निकष तपासण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
महायुती सरकारच्या लोकप्रिय घोषणांमुळे आता राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता महायुती सरकार लाडकी बहीण योजनेबाबतचे निकष कडक करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. तेव्हा प्रत्येक कुटुंबातील दोनच लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा होणार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर लाडक्या बहिणींना खूश करण्यासाठी महायुती सरकारने कोणतीही चाचपणी न करता प्रत्येक कुटुंबातील महिलांच्या खात्यात सरसकट दीड हजार रुपये जमा केले होते.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना लागू केली होती. लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. निवडणुकी दरम्यान सत्ताधाऱ्यांनी प्रचारासाठी हा मुख्य मुद्दा म्हणून वापर केला होता.
त्यामुळे विरोधकांनी त्यावर जोरदार टिका केली होती. या योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिन्याला 1500 रूपये देण्यात येतात. आता लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 2100 रूपये देण्यात येणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने मोठा विजय मिळवला आहे.
यापुढे आता लाडक्या बहिण योजनेसाठी कोणते निकष तपासले जाणार?
आता यापुढे उत्पन्नाचा दाखला तसेच आयकर प्रमाणपत्र, मिळणारे निवृत्तीवेतन, चारचाकी वाहनं तसेच ५ एकरापेक्षा कमी जमीन असे सर्व निकष तपासण्यात येणार आहेत.महत्वाचं म्हणजे एका कुटुंबातील २ महिलांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत. यापूर्वी दोन कोटींपेक्षा अधिकच्या महिलांना ही रक्कम मिळाली होती, त्यामुळे आता या कडक निकषांमुळे लाडक्या बहिणींची संख्या ही आता निम्यावरती येईल असा अंदाज आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
