जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
मुंबई,मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात दिलेल्या १० टक्के आरक्षणावरती बुधवार दि.२५ रोजी उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली या सुनावणी मध्ये याचिका कर्त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. मराठा समाजाला मागास ठरवताना शुक्रे आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा समाजाची केलेली व्याख्या हीच मुळात चुकीची आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतूरकर यांनी आज रोजी केला असून. त्यांची नोंद न्यायालयाने घेतली असून पुढील होणारी सुनावणी ०२ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
राज्य सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात आता सापडले आहे. राज्यातील एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा विविध याचिकांमध्ये केला आहे. या याचिकांवर बुधवार दि.२५ रोजी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठ पढे सुनावणी झाली आहे. यावेळी अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या अहवालावरचं आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी २ तास चाललेल्या सुनावणीमध्ये इंद्रा सहानी व जयश्री पाटील प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने युक्तिवाद केला आहे. यावेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ सुद्धा यावेळी उपस्थित होते.
०३ आणि ०४ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार….
ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांचा युक्तिवाद बुधवार दि.२५ रोजी पूर्ण होऊ शकला नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ३ आणि ४ ऑक्टोबर रोजी सलग सुनावणी निश्चित केली आहे. यावेळी जेष्ठ वकिल अनिल अंतुरकर राहीलेला युक्तिवाद हा पुर्ण करणार आहेत. तसेच काही सुनावण्यांमध्ये याचिकाकर्त्यांचाच युक्तिवाद सुरुच राहणार आहे. त्यानंतरच सरकारला त्यांची बाजू मांडावी लागणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी ही लांबण्याची शक्यता आहे.
याचिकाकर्त्यांचे पुढील प्रमाणे आक्षेप आहेत.
महाराष्ट्र मागासवर्ग कायद्यात आधीच ‘मागास’ची व्याख्या केलेली आहे. असे असताना शुक्रे आयोगाने आपल्या अहवालामध्ये ‘मागास’ची व्याख्या केली आहे. आयोगाला अशाप्रकारे व्याख्या करण्याचा अधिकार नाही असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांचा आहे.
शुक्रे आयोगाने शेती करणारी सर्व कुटुंबे मराठा असल्याचे म्हटले आहे. तसेच राज्यातील कुणबी समाज सुध्दा शेती करतो, कुणबी समाज आगोदर पासूनच ओबीसी प्रवर्गामध्ये आहे,त्यामुळे आयोगाने मराठा समाजाची केलेली व्याख्याच मुळात चुकीची आहे. तसेच १०५ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकारच उरलेला नाही.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
