जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे :- शेती ही आपल्या शेतकऱ्याची जीवनदायिनी आहे. शेतकरी आपल्या कष्टाने देशाचे पोट भरत आसतात. पण अनेकदा छोट्या-मोठ्या वादांमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळत नाही.यामुळे शेती मधील पिकांचे मोठया प्रमाणात नुकसान होते ती वाया जातात तसेच त्यांचे आर्थिक नुकसान ही होत असते.
शेत रस्त्यासंबंधी कायदा काय आहे
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काचा शेतरस्ता घेण्यासाठी कायदेशीर तरतुद आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये, शेतकरी हे आपल्या तालुक्याच्या तहसील कार्यालयात जाऊन तहसीलदारांकडे शेतात जाण्यासाठी शेत रस्त्यासाठी अर्ज करू शकतात. अशी तरतूद कायद्यात आहे.
अर्जासोबत कोण – कोणती कागदपत्रे लागतात?
जमीनचा सातबारा उतारा आपल्या शेतीची मालकी दाखवणारा सातबारा उतारा.
शेजारच्या शेतकऱ्यांची माहिती शेजारच्या शेतकऱ्यांची नावे, तसेच संपूर्ण पत्ता आणि त्यांच्या जमिनीची माहिती.
जमीनीचा नकाशा आपल्या शेतीचा नकाशा.
वाद असल्यास कागदपत्रे जर आपल्या जमिनीवर कोणताही वाद असल्यास त्याची कायदेशीर प्रत.
शेतरस्ता मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करावा?
शेत रस्ता मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपल्या तालुक्याच्या तहसील कार्यालयात जाऊन तहसीलदारांच्या नावे एक लेखी अर्ज द्यावा लागतो. यानंतर त्या अर्जात आपल्या शेतीची सर्व माहिती, शेजारी असणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे आणि आपल्याला शेतरस्ता का आवश्यक आहे हे स्पष्टपणे या अर्जात नमूद करावे.
तहसीलदार या अर्जावर काय कारवाई करतात?
शेतकऱ्याचा अर्ज मिळाल्यानंतर तहसीलदार संबंधित जमीन आणि परिसर पाहणी करतात. तसेच शेजारच्या शेतकऱ्यांचे काय म्हणणे आहे ते ऐकतात. या सर्व गोष्टींचा विचार करून तहसीलदार शेतरस्ता देण्याबाबतचा निर्णय घेतात.
कायदेशीर लढा जिंकण्याचा एकमेव मार्ग
शेतकऱ्यांना जर शेतरस्ता मिळवण्यासाठी कायदेशीर लढा द्यावा लागला तर त्यांनी एकत्र येऊन लढा द्यावा. आपल्या हक्कासाठी लढण्यासाठी वकिलांची मदत सुद्धा घेऊ शकतात. तसेच हा शेतरस्ता शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. जर आपल्याला शेतात जाण्यासाठी शेतरस्ता मिळत नसेल तर आपण कायदेशीर मार्गाने ही लढा देऊ शकतो. सर्व शेतकरी बांधवांनी एकत्र येऊन आपल्या हक्कासाठी कायदेशीर मार्गाने लढा देण्यात यावा.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
