जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली :- देशातील तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने १ ऑगस्ट २०२५ पासून ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PM-VBRY) सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पहिल्यांदा नोकरी सुरू करणाऱ्या तरुणांना सरकार थेट १५,००० रुपयांची आर्थिक मदत देणार आहे. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असून, आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी आहेत. लाभार्थ्यांची ही पहिली नोकरी असावी, मासिक पगार १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावा आणि संबंधित व्यक्ती EPFO मध्ये नोंदणीकृत असावी. आर्थिक मदतीची ही रक्कम दोन टप्प्यांत दिली जाईल — पहिला हप्ता सहा महिन्यांच्या नोकरीनंतर आणि दुसरा हप्ता बारा महिन्यांनंतर. यासाठी एक ‘आर्थिक साक्षरता अभ्यासक्रम’ पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. सर्व रक्कम आधारशी संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाईल.
या योजनेचे पूर्वीचे नाव ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (ELI)’ होते. सध्याचे नाव आणि स्वरूप अधिक व्यापक असून, सरकारचे लक्ष्य आगामी चार वर्षांत ३.५ कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण करणे आहे. विशेषतः उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून देशातील रोजगारात लक्षणीय वाढ घडवून आणणे हे उद्दिष्ट आहे. यासाठी ९९,४४६ कोटी रुपयांचे भरीव बजेट सरकारने जाहीर केले आहे.
योजना केवळ तरुणांसाठीच नव्हे तर कंपन्यांसाठीही फायदेशीर ठरणार आहे. जे उद्योग नवीन कर्मचाऱ्यांना भरती करतील, त्यांना प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यासाठी दरमहा ३,००० रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाईल. लहान कंपन्यांना किमान २ आणि मोठ्या कंपन्यांना ५ नवीन लोकांची भरती आवश्यक आहे. उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही सवलत चार वर्षांपर्यंत उपलब्ध राहील.
ही योजना ‘मेक इन इंडिया’, सामाजिक सुरक्षा, आणि संघटित रोजगार वाढीसाठी प्रभावी ठरेल. १८-३५ वयोगटातील तरुणांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे, जी त्यांच्या भविष्याला बळकटी देईल.

Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह