जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे:- (दि.१ऑगस्ट ) महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हयातील तहसील कार्यालय परिसरात सुरू असलेल्या महा ई सेवा केंद्र आणि सीएससी सेंटर मध्ये नागरिकांची सर्रास फसवणूक सुरू असून, सरकारच्या स्पष्ट आदेशांनुसार कामकाजाचे दरपत्रक लावणे बंधनकारक असतानाही हे दरपत्रक लावले जात नाहीत. परिणामी, नागरिकांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारले जात असून, हा प्रकार वसुलीचा उघडपणे धंदा बनल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे.
महाईसेवा केंद्र ही शासनाने सुरू केलेली सुविधा असून, नागरिकांना शासकीय सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांना विविध प्रमाणपत्रे, दाखले, दाखले तपासणी, ऑनलाइन अर्ज यांसाठी ठिकाण उपलब्ध व्हावं, हा मूळ उद्देश आहे. मात्र प्रत्यक्षात याचे विपरीत चित्र समोर येत आहे.
तहसील कार्यालय परिसरातील काही महाईसेवा केंद्रांमध्ये दरपत्रक लावण्यात आलेले नाही. काही ठिकाणी दरपत्रक आहे, परंतु ते अपूर्ण किंवा अस्पष्ट आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना याबाबत फारशी माहिती नसल्याने महाईसेवा केंद्र चालक त्यांचा गैरफायदा घेत आहेत. एका साध्या प्रमाणपत्रासाठी १०० ते २०० रुपयांपेक्षा अधिक पैसे आकारले जात असून, सरकारने ठरवलेले दर यापेक्षा खूपच कमी आहेत.
नागरिकांनी तक्रारी कराव्यात असं प्रशासन सांगतं, मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई होत नाही. यामुळे महाईसेवा केंद्र चालकांचा आत्मविश्वास दुणावलेला दिसतो. काही ठिकाणी यासाठी तक्रार पुस्तिकाही ठेवलेली नसते. शिवाय, तक्रार केल्यानंतर नागरिकांना पुन्हा पुन्हा हेलपाटे घालावे लागतात.
एकीकडे सरकार “डिजिटल इंडिया”चा नारा देत आहे, तर दुसरीकडे या डिजिटल सुविधांमधून सामान्य नागरिकांना आर्थिक लुट सहन करावी लागत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना या शुल्काच्या बाबतीत फारशी माहिती नसल्याने त्यांच्याकडून अधिक पैसे घेतले जातात. महिला, वृद्ध आणि अशिक्षित नागरिक यांना याचा सर्वाधिक फटका बसतो.
प्रशासनाने यावर कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. सर्व महाईसेवा केंद्रांवर दरपत्रक लावणे सक्तीचं करावं, दररोजच्या व्यवहारांची तपासणी व्हावी आणि गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता नागरिकांकडून होत आहे.
शासनाचा उद्देश जनतेला सोयीसाठी सुविधा पुरवण्याचा असताना, ही केंद्रे वसुलीचे अड्डे बनली आहेत हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने लक्ष घालून योग्य पावले उचलावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह