जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क,
इंदापूर:- (दि. ३० जुलै) केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचवण्यासाठी सुरू केलेली ‘जल जीवन मिशन’ ही महत्वाकांक्षी योजना इंदापूर तालुक्यातील म्हसोबाचीवाडी येथे अपयशी ठरली आहे. या योजनेसाठी तब्बल १ कोटी ४५ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला असतानाही दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही गावकऱ्यांना अद्याप एक थेंबही पाणी मिळालेले नाही. परिणामी, गावकऱ्यांची आशा आता निराशेत बदलली असून, शासन आणि प्रशासनाच्या निष्क्रीय भूमिकेबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.
काम पूर्ण, पण पाणी नाही
म्हसोबाचीवाडीसह, चांदगुडे वस्ती, कवडे वस्ती, थोरवे वस्ती आणि दाभाडे वस्ती अशा अनेक वस्तींपर्यंत नळजोडणीद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा उद्देश ठेवून ही योजना राबवण्यात आली. ठेकेदाराने जलवाहिनी, पाण्याच्या टाक्या आणि इतर सर्व पायाभूत सुविधा उभारून योजना पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे. नियमांनुसार, योजना पूर्ण झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत ती ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित होणे आवश्यक होते. मात्र, याच हस्तांतरणावरून ठेकेदार आणि ग्रामपंचायत यांच्यात सुरू झालेला वाद आजतागायत सुटलेला नाही.
प्रशासनाचा हलगर्जीपणा
ग्रामपंचायत आणि ठेकेदारामधील या वादामध्ये प्रशासनाने कोणतीही निर्णायक भूमिका घेतली नाही. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केल्यामुळे ही योजना पूर्ण झाल्यानंतरही निष्क्रिय आहे. गावकऱ्यांचा असा आरोप आहे की, ठेकेदार योजनेचे हस्तांतरण मुद्दाम पुढे ढकलत असून, त्यामागे काही “स्वार्थी हेतू” असू शकतात. प्रशासनाने याचा तपास न केल्याने जनतेमध्ये प्रशासनाविषयीही तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
गावकऱ्यांची व्यथा कायम
“टाक्या आहेत, पाइपलाइन आहे, नळ बसले आहेत पण पाणीच नाही. दोन वर्षे झाली, आम्ही अजून विहिरीवर आणि हातपंपावर अवलंबून आहोत. सरकारी पाण्याच्या योजनेसाठी इतका खर्च झाला, तरीही काहीही उपयोग नाही,” असे एका ग्रामस्थाने सांगितले. महिलांना पाण्यासाठी लांब अंतर जावे लागते, तर उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई अधिक तीव्र जाणवते.
तक्रारी दाखल पण कारवाई शून्य
ग्रामस्थांनी याबाबत जलजीवन कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि जलसंपदा विभागाकडे वेळोवेळी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. परंतु, अद्याप कोणतीही ठोस चौकशी किंवा कारवाई झालेली नाही. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये शासनाच्या उदासीनतेबाबत मोठा रोष आहे.
जनआंदोलनाची चेतावणी
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. अन्यथा, शासनाने गांभीर्याने दखल न घेतल्यास ग्रामस्थांनी तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
जल जीवन योजनेसाठी खर्च झालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी, त्यावर झालेला अपव्यय आणि जनतेच्या मूलभूत गरजांकडे दाखवलेले दुर्लक्ष पाहता, ही योजना आता ग्रामीण भागात उपहासाचा विषय बनली आहे.
सरकारने लक्ष घालावे
गावकऱ्यांची तहान भागवण्याऐवजी कागदोपत्री आकड्यांवर समाधान मानणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शासनाने तत्काळ कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, ‘जल जीवन योजना’ हे केवळ नावापुरते मिशन ठरेल, आणि ग्रामीण भारताची पाण्यासाठीची तडफड अशीच सुरू राहील.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
