मनोज जरांगेंच्या उपोषणाला मोठं यश, सरकारकडून 4 महत्त्वाच्या मागण्या मान्य.!!

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क

 जालना :- मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण स्थगित: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोठा विजय

जालना येथे 25 जानेवारीपासून सुरु असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण आज स्थगित करण्यात आले आहे. या उपोषणाचा सहावा दिवस होता, ज्यानंतर खासदार बजरंग सोनावणे यांच्या मध्यस्थीने हा निर्णय घेतला गेला.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी हे उपोषण सुरु केले होते. त्यांनी अंतरवली सराटी गावात उपोषण सुरु केले होते आणि या आंदोलनाला राज्यभरातून पाठिंबा मिळत होता. जरांगे पाटील यांनी मागील दीड वर्षापासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला आहे आणि विविध आंदोलने, महाराष्ट्र दौरा करून राज्यव्यापी आंदोलन उभे केले आहे.

जरांगे पाटील यांनी सरकारपुढे अनेक मागण्या ठेवल्या होत्या, ज्यात सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे, ‘सगे सोयरे’ अंमलबजावणी तातडीने करणे, शिंदे समितीला मुदतवाढ देणे आणि वंशावळ समिती गठीत करणे यांचा समावेश होता. यातील काही महत्त्वाच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत.

“ओबीसीच्या वरचं आरक्षण नको ओबीसीतून आरक्षण पाहिजे. सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. मागच्या दीड वर्षापासून खूप सहन केलं. ईडब्ल्यूएसची सवलत चालू ठेवली पाहिजे. आपण आपलं आंदोलन आता स्थगित करत आहोत बंद करत नाहीत. या पुढे शक्यतो उपोषण होणार नाही. आता समोरासमोर लढण्याची तयारी ठेवायची आहे,” असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे आणि त्यांना मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितले की, “मी राज्य सरकारकडे आठ मागण्या केल्या आहेत. मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका शब्दांत उत्तर मागितला होता. आरक्षण देणार हे हो म्हणा आम्ही उपोषण सोडतो.”

 

सरकारकडून या मागण्या मान्य

 

कुणबी नोंदणी शोधण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात येईल.

हैदराबाद, बॉम्बे, सातारा गॅझेट लागू करण्याबाबत माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीकडून अभ्यास करण्यात येईल व त्यानुसार शासन स्तरावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकावर दाखल झालेल्या केसेस, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार व शासन निर्णयानुसार तपासून मागे घेण्याच्या कारवाईस गती देण्यात येईल.

कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर स्थापन केलेल्या कक्षामार्फत कार्यवाही यापुढे चालू राहील.

Jan Sangharsh News
Author: Jan Sangharsh News

जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें

Buzz4 Ai