जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे:- दि.३० जुलै, पुणे जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये सध्या ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. लोकशाहीच्या माध्यमातून निवडून आलेले सरपंच आणि सदस्य गावाच्या प्रगतीसाठी कार्य करतील, अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा असते. मात्र प्रत्यक्षात सरपंच, सदस्य आणि कर्मचारी या त्रिकुटाने गावाचा विकास न करता केवळ ‘कमिशन’च्या राजकारणात स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचा प्रकार सुरु केला आहे.
ग्रामपंचायतींना मिळणारा शासकीय निधी हा ग्रामस्थांच्या विकासासाठी वापरण्यात यावा, हीच मूळ संकल्पना असते. मात्र गावांमध्ये चालू असलेल्या नळपाणी योजना, रस्ते डांबरीकरण, गटारे बांधकाम, सौर उर्जेवर आधारित दिवे बसवणे, अंगणवाड्यांची डागडुजी, शाळा सुशोभीकरण आदी कामांमध्ये भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत.
स्थानिक नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, बहुतांश कामे ठराव व निविदा प्रक्रियेशिवाय खासगी ठेकेदारांना देण्यात येतात. या बदल्यात सरपंच, सदस्य व संबंधित अधिकाऱ्यांना ठराविक टक्केवारी मिळते. एका गुत्तेदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “गावातील कोणतेही काम मिळवण्यासाठी सरळ १५ ते २० टक्के कमिशन द्यावे लागते. ते दिले नाही, तर काम मिळत नाही किंवा अडवले जाते.”
गावात लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी अजूनही विहिरीवर अवलंबून राहावे लागते, टँकरने पाणी आणावे लागते, रस्ते अजूनही कच्चे आणि खड्डेमय आहेत, गटारांची कामे अपूर्ण आहेत, सार्वजनिक दिवे बंद पडले आहेत. परंतु ग्रामपंचायतीने शासकीय दस्तऐवजांमध्ये ही सर्व कामे ‘पूर्ण’ दाखवलेली आहेत. काही ठिकाणी तर अशा ‘पूर्ण’ कामांसाठी बिलांची उचल देखील झाली आहे.
ग्रामसभांचे आयोजन वर्षातून फक्त एकदाच केले जाते, आणि तेही केवळ औपचारिकतेसाठी. त्यामध्ये सामान्य ग्रामस्थांच्या सूचना, प्रश्न वा तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते. निधीच्या उपयोगाची पारदर्शक माहितीही ग्रामस्थांना दिली जात नाही. ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर कोणतीही माहिती लावली जात नाही.
या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर जनतेचा विश्वास उडत चालला आहे. अनेक ठिकाणी ग्रामस्थांनी थेट तहसीलदार व जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. काही ठिकाणी RTI (माहितीचा अधिकार) कायद्यानुसार माहिती मागवण्यात आली आहे, मात्र ती देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे.
गावांचा विकास हा निवडणुकीपूर्वी प्रचाराचा मुद्दा ठरतो, मात्र निवडणूक जिंकल्यानंतर विकासाऐवजी ‘स्वार्थ-विकास’ सुरू होतो, अशी तीव्र भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे. ग्रामविकास विभागाने, जिल्हा प्रशासनाने या बाबी गांभीर्याने घेऊन प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या खर्चावर लेखापरीक्षण करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
गावाचा खरा विकास साधायचा असेल, तर ग्रामपंचायतीच्या कारभारात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व असणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा लोकशाहीचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायती भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनतील आणि ग्रामीण विकास हे केवळ पुस्तकात राहील.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
