जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे,२५जुलै — सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांतून शेतकऱ्यांचे शोषण केवळ कायद्यांतूनच नव्हे, तर भाषेच्या वापरातूनही होत असल्याचे एका लेखात स्पष्ट करण्यात आले आहे. “शब्द म्हणजे शस्त्र” हा या लेखाचा मुख्य सूर असून, सत्ताधारी वर्ग भाषा वापरून दुर्बल घटकांना मानसिक गुलाम बनवत असल्याचा आरोप लेखात केला आहे.
Essential Commodities Act चा “जीवनावश्यक वस्तू कायदा” असा केलेला अनुवाद चुकीचा असून, त्यामागे शेतमालावर निर्बंध घालण्याचे समर्थन मिळवण्याचा हेतू असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच बँकांचे “राष्ट्रीयकरण” प्रत्यक्षात “सरकारीकरण” असून, ‘राष्ट्रहित’ या भावनेचा वापर करून सरकार आपल्या कारवाया ठरवते, असा लेखातील दावा आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणींना जबाबदार धोरणे सरकारची असताना “कर्जमाफी” हा शब्द त्यांना गुन्हेगार ठरवतो; त्यामुळे “कर्ज बेबाकी” हा शब्द अधिक योग्य असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
तसेच, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना “सरकार-बळी” संबोधून, त्या फक्त वैयक्तिक अपयश नसून, शोषणकारी व्यवस्थेचे परिणाम असल्याचे लेखात अधोरेखित आहे. शिक्षण संस्था ‘खाजगी’ असूनही सरकारच्या नियमांवर चालतात, हे लपवण्यासाठी ‘खाजगी’ हा शब्द वापरला जातो, असा आरोपही लेखात आहे.
“झिरो बजेट शेती” सारख्या शब्दांनी केवळ शेतकऱ्यांकडूनच बलिदानाची अपेक्षा ठेवली जाते, तर उद्योगपतींसाठी तशा अटी नसतात, हेही लेखाच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
