सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही ; वीज कर्मचारी हक्काच्या वाढीव पेन्शन पासून वंचितच.!!

जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क मुंबई

महाराष्ट्र उजळणाऱ्या वीज कर्मचाऱ्यांचा वृद्धापकाळ अंधकारमयचं ,वीज कर्मचाऱ्यांना वृद्धापकाळी बसतो आहे हलाखीच्या जीवनाचा शॉक, सर्वोच्च न्यायालयात निवाडा होऊनही पेन्शन पासून वंचितच

संपूर्ण महाराष्ट्र आपल्या अविरत कष्टाने उजेडात ठेवणाऱ्या वीज कामगारांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन मात्र अंधकारमय झालेले असते. वीज खात्यामध्ये नोकरी म्हणजे वेळेचे बंधन न ठेवता करावी लागणारी ड्युटी! मागील ६०-७० वर्षांमध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रत्येक गाव त्यातील प्रत्येक वाडी आणि त्यातील प्रत्येक घर हे प्रकाशमान करण्याचं कष्टदायक काम हे वीज कर्मचाऱ्यांनी केलेले आहे.वादळ वारा पाऊस ऊन यापैकी कशाचीही तमा न बाळगता वीज कामगार वीज वाहिन्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्ती मध्ये मग्न असतो.परंतु दुर्दैवाने त्याच्या वृद्धापकाळाची कोणतीही तजवीज आजपर्यंत करण्यात आलेली नाही. सरकारी खात्यातील शिपाई ज्या सन्मानानं आणि आर्थिक सक्षमतेने आपला वृद्धापकाळ व्यतीत करतो त्याच्या अनेक पट कनिष्ठ आर्थिक स्थितीमध्ये एम एस ई बी मधील कार्यकारी अभियंता आपले जीवन व्यतीत करत आहे, दुर्दैवाने अनेकांना याबाबत माहित नसते.

सरकारी अथवा निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्यासाठी दरमहा ८.३३% वेतन पेन्शन निधी म्हणून ईपीएफओ कडे जमा केले जाते मात्र गेली कित्येक वर्ष या वेतनाला प्रथम सहा हजार नंतर बारा हजार आणि सध्या १५००० अशी मर्यादा घालण्यात आलेली आहे.यामुळे वीज कर्मचारी कोणत्याही पदावर असला तरी त्याला रुपये बाराशे ते अगदी नुकत्याच निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला ४५०० एवढीच पेन्शन हयात मिळण्याची तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे. वीज कर्मचाऱ्यांची पेन्शनची मागणी ही खूप जुनी असून वीज कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या अपघाताचे प्रमाण पाहता तसेच त्यांच्या खडतर कामाचे स्वरूप पाहता त्यांना योग्य पद्धतीने पेन्शन मिळणं आवश्यक आहे परंतु वेळोवेळी या पेन्शनचे काम बाजूला पडत गेले आहे आणि आज सत्तरी पंचाहत्तरी गाठलेले आणि आयुष्यभर कष्ट केलेले वृद्ध वीज कामगार अक्षरशः महिना हजारभर रुपये पेन्शन घेऊन हलाखीचे जीवन कंठत असल्याचे दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेचा निकाल दिनांक चार नोव्हेंबर २०२२ रोजी लागला असून त्यानुसार वीज कामगारांनी ८.३३% याप्रमाणे आपल्या प्रत्यक्ष वेतनाच्या प्रमाणामध्ये उर्वरित वर्गणी भरावी आणि वेतनाच्या प्रमाणामध्ये पेन्शन देण्यात यावी असा निवाडा सर्वोच्च न्यायलयाने दिला आहे.

परंतु या निकालास दोन वर्ष पूर्ण होऊन देखील एम एस ई बी सीपीएफ ट्रस्ट कडून पुरेशा प्रमाणात कागदपत्रे प्राप्त झाली नसल्याने पेन्शन प्रस्तावावर कारवाई करता येऊ शकत नाही असे कळवण्यात आले आहे तर या अनुषंगाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी सीपीएफ ट्रस्ट बांद्रा यांच्याकडे विचारणा केली असता सीपीएफ ट्रस्ट बांद्रा यांनी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे ईपीएफ म्हणजेच केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी यांच्याकडे पाठवले असल्याची भूमिका घेतली आहे.
या सर्व प्रकरणात कर्मचाऱ्याला उर्वरित वर्गणी भरण्याबाबत आणि वाढीव पेन्शन मंजुरी बाबत काहीही करता येत नाही. त्यामुळे नाईलाजस्तव निवृत्त वीज कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याप्रमाणे वाढीव दराने पेन्शन मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला असून त्यानुसार दिनांक २८ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी संघटन बांद्रा मुंबई यांच्या कार्यालयासमोर वाढीव पेन्शन मिळण्यासाठी उपोषणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. श्री प्रवीण वाघ आणि त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात वीज कर्मचारी बांद्रा मुंबई येथे उपोषणासाठी उपस्थित राहणार आहेत असे संजय वैशंपायन रत्नागिरी यांनी सांगितले आहे.

आयुष्यभर लोकांना उजेडात ठेवणाऱ्या वीज कामगारांना वृद्धापकाळी अंधकारमय जीवन जगावे लागत आहे आणि या प्रकरणी शासन कोणताही हस्तक्षेप करत नाही याबद्दल सर्वत्र खेद व्यक्त केला जात आहे. सद्यस्थितीत या उपोषणाच्या नोटिसा संबंधित पोलीस ठाणे, पोलीस कमिशनर यांच्याकडेही देण्यात आले आहेत.

Author: Jan Sangharsh News

जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह